प्लास्टिक पर प्रतिबंध से हरित विकल्पों की मांग बढ़ेगी

भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई को एकल-उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद, पार्ले एग्रो, डाबर, अमूल और मदर डेयरी जैसे समूह अपने प्लास्टिक स्ट्रॉ को कागज के विकल्पों से बदलने के लिए तेजी से आगे आ रहे हैं।

कई अन्य कंपनियां और यहां तक कि उपभोक्ता भी प्लास्टिक के सस्ते विकल्प की तलाश में हैं।
स्थायी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म सस्टेनकार्ट के सह-संस्थापक और सीईओ ने हमें बताया कि प्रतिबंध के बाद भारत क्या खरीद रहा है और इससे उपभोक्ता व्यवहार में किस प्रकार परिवर्तन आएगा।
जो जाता है, वही लौटता है, खासकर जब प्लास्टिक की बात आती है। यहाँ तक कि कपड़े का एक घिसा-पिटा टुकड़ा, चाहे वह रूमाल ही क्यों न हो, कभी भी 'दूर' नहीं जाता। वह सब अंततः लैंडफिल में ही जाता है।

पीडब्ल्यूसी और एसोचैम की रिपोर्ट के अनुसार, लैंडफिल में इतना अधिक शहरी कचरा भरा हुआ है कि 2050 तक भारत को राजधानी नई दिल्ली के आकार के लैंडफिल की आवश्यकता होगी!

इसलिए, भारत में प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए, सरकार ने पिछले हफ़्ते एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। इस प्रतिबंध के कारण टिकाऊ उत्पादों की माँग में वृद्धि हुई है।
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